कोलंबो/वॉशिंगटन। International Monetary Fund (आईएमएफ) और Sri Lanka के बीच आर्थिक नीतियों को लेकर अहम सहमति बनी है। इस समझौते के तहत श्रीलंका को राहत पैकेज की अगली दो किस्तों के रूप में करीब 70 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जो 2023 में स्वीकृत 2.9 अरब डॉलर के सहायता कार्यक्रम का हिस्सा है।
अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत
आईएमएफ की समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था धीरे-धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है। वर्ष 2025 में देश की विकास दर लगभग 5% रही, जबकि मार्च 2026 तक विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर करीब 7 अरब डॉलर पहुंच गया है।
राजस्व बढ़ा, कर्ज पुनर्गठन अंतिम चरण में
रिपोर्ट में बताया गया है कि वाहनों के आयात पर टैक्स बढ़ाने से सरकारी राजस्व में सुधार हुआ है। साथ ही पुराने कर्ज के पुनर्गठन (री-स्ट्रक्चरिंग) पर भी अंतिम चरण में सहमति बनने की बात कही गई है, जिससे आर्थिक स्थिरता को बल मिलेगा।
वैश्विक हालात से खतरा बरकरार
आईएमएफ ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव और प्राकृतिक आपदाएं—जैसे चक्रवात—ऊर्जा कीमतों और पर्यटन क्षेत्र को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे आर्थिक सुधार की रफ्तार पर असर पड़ सकता है।
सरकार को दी गई अहम सलाह
आईएमएफ ने श्रीलंका सरकार को कर चोरी रोकने, सरकारी खर्च में पारदर्शिता लाने और ईंधन व बिजली की कीमतों को बाजार आधारित बनाने की सलाह दी है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार पर सख्ती और गरीब वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है।
पाकिस्तान को लेकर भी संकेत
आईएमएफ ने पड़ोसी Pakistan को लेकर भी टिप्पणी की है। रिपोर्ट के अनुसार, नीतिगत शर्तों का पालन न करने के कारण पाकिस्तान को सहायता देने में पहले हिचक दिखाई गई थी, जिससे यह स्पष्ट होता है कि संस्था आर्थिक अनुशासन को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है।
