छत्तीसगढ़ में जनगणना-दो हजार सत्ताईस को लेकर राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की पहली बैठक कल मुख्य सचिव विकास शील की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज पिंगुआ ने बताया कि राज्य में गृह विभाग जनगणना के लिए नोडल विभाग है, जो भारत सरकार, जनगणना निदेशालय और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का कार्य करती है।
वहीं, जनगणना कार्य निदेशालय के निदेशक कार्तिकेय गोयल ने जनगणना की रूपरेखा, डिजिटल रोडमैप और संगठनात्मक ढांचे के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह जनगणना देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें मोबाइल ऐप के माध्यम से डेटा संकलन किया जाएगा तथा संपूर्ण कार्य की मॉनिटरिंग और प्रबंधन वेब-पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। इस बार जनगणना में स्व-गणना का प्रावधान भी किया जाएगा, जिसके माध्यम से आम नागरिक अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।
गौरतलब है कि जनगणना के पहले चरण में इसी वर्ष मकान-सूचीकरण और मकानों की गणना का कार्य एक अप्रैल से तीस सितम्बर के बीच किया जाना प्रस्तावित है। वहीं, दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी महीने में पूरे देश में एक साथ पूरा किया जाएगा। मुख्य सचिव विकास शील ने संबंधित विभागों को स्कूली बच्चों की पढ़ाई, मानसून आदि को ध्यान में रखते हुए तीस दिनों की अवधि में निर्धारित करने के निर्देश दिए हैं।
