रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को रजिस्ट्री और पंजीयन से जुड़ी सेवाएं सहज, सुलभ और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के लिए चार नए उप-पंजीयक कार्यालय खोलने की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। यह निर्णय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 के प्रावधानों के तहत लिया गया।
नए कार्यालयों का विवरण
प्रशासकीय स्वीकृति के अनुसार निम्नलिखित स्थानों पर उप-पंजीयक कार्यालय स्थापित किए जाएंगे:
भखारा (जिला धमतरी)
लवन (तहसील मुख्यालय, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा)
सकरी (बिलासपुर)
राजकिशोर नगर (बिलासपुर)
इन कार्यालयों के खुलने से संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों को दूरस्थ जिला मुख्यालयों तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे समय और धन की बचत होगी और पंजीयन प्रक्रिया सुगम, पारदर्शी और त्वरित बनेगी।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि शासन की सेवाएं नागरिकों तक उनके निकटतम स्तर पर उपलब्ध हों। नए उप-पंजीयक कार्यालयों की स्थापना से लोगों को पंजीयन कार्यों में बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इसे सुशासन की दिशा में एक सशक्त कदम बताया।
वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री की प्रतिक्रिया
वित्त एवं वाणिज्य कर पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने बताया कि चार नए उप-पंजीयक कार्यालयों की स्थापना से पंजीयन व्यवस्था मजबूत होगी और नागरिकों को अपने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलेंगी।
उन्होंने यह भी कहा कि पंजीयन विभाग द्वारा 10 नए क्रांतिकारी सुधार लागू किए गए हैं, जिनसे नागरिकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी:
ऑटो डीड जनरेशन
आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन
घर बैठे रजिस्ट्री
स्वतः नामांतरण
ऑनलाइन भारमुक्त प्रमाणपत्र
एकीकृत कैशलेस भुगतान
व्हाट्सएप आधारित सेवाएं
डिजीलॉकर एकीकरण
डिजी-डॉक सेवा
खसरा नंबर के माध्यम से ऑनलाइन सर्च एवं रजिस्ट्री डाउनलोड
जनहित में उठाया गया कदम
राज्य सरकार के इस निर्णय को जनहित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसके माध्यम से पंजीयन व्यवस्था अधिक विकेंद्रीकृत, प्रभावी और पारदर्शी बनेगी, और नागरिकों का समय और संसाधन दोनों बचेंगे।
