विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री— किसानों, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और विकास के हर वादे को सरकार ने धरातल पर उतारा
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। पिछले ढाई वर्षों में सरकार ने अधिकांश वादों को धरातल पर उतारकर जनविश्वास को और मजबूत किया है।
किसानों, महिलाओं और गरीबों के लिए ऐतिहासिक फैसले
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, दो वर्षों के बकाया बोनस का भुगतान, महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन जैसे निर्णय सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं।
महिला सशक्तिकरण को मिली नई दिशा
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है। महिलाओं के संपत्ति अधिकारों को मजबूत करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत तथा स्टांप शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट दी गई है। स्व-सहायता समूहों को नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।
किसानों की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक उन्नति योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, फसल विविधीकरण, उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए रिकॉर्ड प्रशासनिक स्वीकृतियां दी गई हैं, जिससे किसानों को सीधा लाभ मिल रहा है।
आदिवासी विकास और नक्सलवाद पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना दोबारा शुरू की गई तथा वनाधिकार पत्रधारकों के हित में कई फैसले लिए गए। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से आदिवासी क्षेत्रों में सड़क, बिजली, आवास, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की रणनीति से नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है। रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है तथा साइबर अपराधों से निपटने के लिए नए साइबर थाने स्थापित किए जा रहे हैं।
निवेश, उद्योग और रोजगार में तेजी
मुख्यमंत्री ने बताया कि नई औद्योगिक नीति के तहत राज्य को 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
ऊर्जा, खनिज, शिक्षा और स्वास्थ्य में उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं तथा मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। खनिज क्षेत्र में रिकॉर्ड राजस्व अर्जित करने के साथ खनिज ऑनलाइन 2.0 और डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किए गए हैं। शिक्षा में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षकविहीन विद्यालयों की समस्या दूर हुई है, जबकि आयुष्मान भारत योजना से अधिकांश परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।
