छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,72,000 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव पेश किया। इस अवसर पर उन्होंने रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की, जिसके तहत राज्य की सभी बेटियों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर डेढ़ लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।
पर्यटन को मिलेगी नई गति: मैनपाट में निवेश
वित्त मंत्री ने बताया कि इस बार के बजट में मैनपाट के पर्यटन विकास के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह कदम छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
शिक्षा के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी प्रावधान
शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बड़े निवेश का ऐलान किया है। अबूझमाड़ और जगरगुंडा में एजुकेशन सिटी निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इससे युवाओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।
बस्तर का कायाकल्प: इंद्रावती पर बैराज का निर्माण
बस्तर क्षेत्र के विकास के लिए वित्त मंत्री ने इंद्रावती नदी पर मटनार एवं देउरगांव बैराज के निर्माण हेतु 2,024 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। यह परियोजना क्षेत्र में सिंचाई, जल विद्युत और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देगी।
औद्योगिक विकास को नई दिशा: 100 करोड़ का निवेश
प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस पहल से छत्तीसगढ़ में आत्मनिर्भरता और समृद्धि का नया दौर शुरू होने की उम्मीद है।
बस्तर एवं सरगुजा का सर्वांगीण विकास
कुनकुरी, मनेंद्रगढ़ और दंतेवाड़ा में मेडिकल कॉलेज संचालन के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में आजीविका, बुनियादी ढांचा और रोजगार सृजन के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।
- कृषि, अलाइड और एग्रो फॉरेस्ट प्रोसेसिंग सेक्टरों में निवेश बढ़ाया जाएगा।
- राइस मिल और पोल्ट्री फार्म जैसे उद्योग स्थापित कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
- क्षेत्रीय बस सेवाओं के सुधार के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- नए निवेशकों को प्रोत्साहित करने हेतु 100 करोड़ रुपये की सहायता।
स्वास्थ्य सेवाओं और सड़क संपर्क में सुधार
बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों में डॉक्टरों की भर्ती कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया जाएगा। साथ ही सड़क नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाकर इन क्षेत्रों को राज्य के अन्य हिस्सों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है।
रेलवे विकास: राज्य की परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने का कदम
राज्य में रेलवे लाइन के विकास का ऐलान किया गया है। नई लाइनों से माल और यात्री परिवहन दोनों में सुधार होगा। इससे दूरस्थ इलाकों तक पहुंच बेहतर होगी, व्यापार बढ़ेगा और पर्यटन को भी गति मिलेगी।
