वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने नए विधानसभा भवन में पेश किया राज्य का तीसरा बजट, सीएम विष्णु देव साय ने दी शुभकामनाएं, छत्तीसगढ़ सरकार का 1.72 लाख करोड़ का ‘संकल्प’ बजट पेश, विकास और समावेशिता पर जोर

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छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन अटल नगर, नया रायपुर परिसर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस बार का बजट पेश किया। यह सरकार का तीसरा बजट है, जिसे ‘ज्ञान’ और ‘गति’ के बाद इस बार ‘संकल्प’ की थीम पर आधारित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वित्त मंत्री से विधानसभा परिसर में उनके कक्ष में भेंट कर उन्हें शुभकामनाएं दीं।


युवाओं के भविष्य को संवारने के लिए बजट में विशेष प्रावधान

बजट में राज्य के युवाओं के लिए कई महत्वाकांक्षी घोषणाएं की गई हैं। आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थानों के अधोसंरचना उन्नयन हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 33 करोड़ रुपये का बजट और CG ACE (उड़ान, शिखर, मंजिल) कार्यक्रम हेतु 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।


माताओं और बच्चों की समृद्धि के लिए विशेष निधि

छत्तीसगढ़ सरकार ने माताओं और बच्चों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके अलावा सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण कार्यक्रम हेतु 2,320 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, ताकि राज्य का भविष्य सशक्त माताओं और स्वस्थ, शिक्षित बच्चों के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सके।


बजट ‘संकल्प’ की थीम: समावेशी विकास और कुशल मानव संसाधन

सरकार का कहना है कि इस बार का बजट ‘संकल्प’ केवल वित्तीय योजना नहीं, बल्कि समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, आजीविका और पॉलिसी से परिणाम तक का प्रतिबिंब है। यह थीम पूरे राज्य में सतत और समग्र विकास की दिशा में एक स्पष्ट संदेश देती है।


बस्तर और सरगुजा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर जोर

बस्तर और सरगुजा क्षेत्रों के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किए गए हैं। इन क्षेत्रों में पोषण, खेल, परिवहन, आजीविका और रोजगार के विकास के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं।


उच्च शिक्षा और उत्कृष्टता केंद्रों के लिए निवेश

युवाओं की प्रतिभा और शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु दुर्ग, जशपुर, रायपुर, बलौदाबाजार और रायगढ़ में 5 सरकारी महाविद्यालयों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों को 731 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा।


राजधानी क्षेत्र और अधोसंरचना विकास पर बड़ा निवेश

राज्य राजधानी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु 68 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, लोक निर्माण विभाग के लिए कुल 9,450 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जो सड़क, पुल और अन्य बुनियादी ढांचे के उन्नयन में उपयोग होगा।

 

Amit sahu
Author: Amit sahu

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