रायपुर । छत्तीसगढ़ में ड्रग्स तस्करी और नशे से जुड़े नेटवर्क पर नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार (4 फरवरी) को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 10 जिलों में जिला स्तरीय नशा विरोधी टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया गया। इसके लिए 100 नए पदों को मंजूरी दी गई है।
इन 10 जिलों में बनेगी नशा विरोधी टास्क फोर्स
सरकार द्वारा जिन जिलों को इस अभियान के लिए चुना गया है, उनमें रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, कबीरधाम, जशपुर, राजनांदगांव और कोरबा शामिल हैं।
इस टास्क फोर्स का उद्देश्य ड्रग्स तस्करी, नशे के अवैध कारोबार और उससे जुड़े संगठित अपराधों पर निगरानी रखते हुए त्वरित कार्रवाई करना होगा।
पुलिस के लिए विशेष अभियान समूह, 44 नए पद मंजूर
कैबिनेट ने पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत विशेष अभियान समूह (Special Operations Group) के गठन को भी मंजूरी दी है। इसके लिए 44 नए पद स्वीकृत किए गए हैं।
यह विशेष रूप से प्रशिक्षित बल किसी भी बड़ी, आकस्मिक या संवेदनशील घटना, आतंकी हमला या गंभीर सुरक्षा खतरे की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचकर हालात संभालने का काम करेगा।
छत्तीसगढ़ में ही मिलेगी पायलट ट्रेनिंग
राज्य सरकार ने प्रदेश के विभिन्न हवाई अड्डों और हवाई पट्टियों पर उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (Flying Training Institute) स्थापित करने का निर्णय लिया है।
यह संस्थान निजी भागीदारी मॉडल पर संचालित होगा, जिससे युवाओं को राज्य में ही पायलट बनने का अवसर मिलेगा। साथ ही विमान मरम्मत, हेलीकॉप्टर ईंधन सुविधा और हवाई खेल गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
नवाचार एवं स्टार्टअप नीति 2025-26 को मंजूरी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ नवाचार एवं स्टार्टअप प्रोत्साहन नीति 2025-26 को भी मंजूरी दे दी है।
इस नीति के तहत स्टार्टअप्स, इनक्यूबेशन सेंटर्स और नवाचार से जुड़े युवाओं को वित्तीय व तकनीकी सहयोग मिलेगा। इससे राज्य की स्टार्टअप रैंकिंग में सुधार और निवेश के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।
35 आवासीय कॉलोनियां नगर निकायों को सौंपने का फैसला
सरकार ने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित और पूर्ण हो चुकी 35 आवासीय कॉलोनियों को नगर निगम व नगर पालिकाओं को सौंपने का निर्णय लिया है।
इससे अब तक नागरिकों पर पड़ रहे दोहरे रखरखाव शुल्क का बोझ खत्म होगा और पानी, सड़क, बिजली व सफाई जैसी सुविधाएं सीधे नगर निकायों से मिलेंगी।
नवा रायपुर में बनेगा बहुमंजिला सरकारी भवन
नवा रायपुर अटल नगर में शासकीय विभागों और निगम-मंडलों के कार्यालयों के लिए एक बहुमंजिला भवन के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे भूमि का बेहतर उपयोग होगा और कार्यालय व्यवस्था सुव्यवस्थित होगी।
सिरपुर और अरपा क्षेत्र में कलेक्टर को भूमि आवंटन का अधिकार
सिरपुर और अरपा क्षेत्र में योजनाबद्ध विकास के लिए शासकीय भूमि के आवंटन का अधिकार जिला कलेक्टरों को दिया गया है। विकास कार्यों के लिए भूमि 1 रुपए प्रीमियम एवं भू-भाटक पर उपलब्ध कराई जाएगी।
क्लाउड आधारित नीति और मोबाइल टावर योजना को हरी झंडी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ क्लाउड आधारित नीति को लागू करने की भी मंजूरी दी है, जिससे सरकारी सेवाएं सुरक्षित, कम खर्चीली और 24×7 उपलब्ध होंगी।
इसके साथ ही मोबाइल टावर योजना को मंजूरी देकर नेटवर्क विहीन गांवों में मोबाइल कनेक्टिविटी मजबूत करने का फैसला लिया गया है, जिससे राशन, DBT, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपात सेवाओं की पहुंच बेहतर होगी।
