रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के डिजिटल विकास, औद्योगिक निवेश, ग्रामीण अधोसंरचना, वित्तीय प्रबंधन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों का उद्देश्य सुशासन, रोजगार, पारदर्शिता, निवेश और विकास को नई गति देना है।
500 करोड़ रुपये के AI मिशन को मंजूरी
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन को मंजूरी दी। पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये की लागत से संचालित इस मिशन के तहत 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता, 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही शासन के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाएं विकसित की जाएंगी।
BEML लगाएगा पहला हैवी मशीन निर्माण संयंत्र
कैबिनेट ने भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को रियायती दर पर भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी। राज्य में स्थापित होने वाला यह पहला हैवी अर्थ मूविंग इक्वीपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिससे बड़े निवेश, रोजगार और MSME क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
PWD में लागू होगा WAMIS
लोक निर्माण विभाग में वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) लागू करने के प्रथम चरण को मंजूरी दी गई। C-DAC, पुणे द्वारा विकसित इस प्रणाली से निर्माण कार्यों की स्वीकृति, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और गुणवत्ता निगरानी जैसी सभी प्रक्रियाएं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी दी। अब ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को बढ़ावा मिलेगा तथा सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है। योजना का दायरा बढ़ाकर ऐसे सभी ग्रामीण मार्गों को शामिल किया गया है जो अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।
ADB से 15 करोड़ रुपये की अनुदान परियोजना
कैबिनेट ने Asian Development Bank (ADB) से ‘Anjor LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये का पूर्ण अनुदान प्राप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तीन वर्ष की इस परियोजना में राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं होगा। इसके तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस, सार्वजनिक उपक्रमों की कार्यक्षमता और विजन-2047 की परियोजनाओं को मजबूत किया जाएगा।
राज्य योजनाओं में लागू होगा S-SNA मॉडल
सरकारी योजनाओं के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए State Single Nodal Agency (S-SNA) मॉडल लागू किया जाएगा। इससे योजनाओं की राशि एक केंद्रीकृत खाते के माध्यम से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों तक पहुंचेगी। नई व्यवस्था से पारदर्शिता, जवाबदेही, रियल-टाइम मॉनिटरिंग और वित्तीय अनुशासन को मजबूती मिलेगी।
CSPGCL जारी करेगी 200 करोड़ रुपये के बॉन्ड
मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी। इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, कंपनी को नए वित्तीय संसाधन मिलेंगे और राज्य की विद्युत अधोसंरचना के विकास को गति मिलेगी।
