रायपुर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में राहत, पुनर्वास और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को मंत्रालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने नक्सल उन्मूलन अभियान के साथ प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास पर जोर दिया।
गंभीर मामलों को छोड़ अन्य प्रकरणों की होगी समीक्षा
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन नक्सल आरोपियों के खिलाफ गंभीर जनहानि से जुड़े मामले दर्ज नहीं हैं, उनके प्रकरणों की विधिसम्मत समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके लिए विधि विभाग के सहयोग से अभियोजन अधिकारियों और अधिवक्ताओं की टीम गठित की जाएगी, जो मामलों की वापसी की संभावनाओं पर विचार करेगी। संबंधित जिलों में हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश भी दिए गए।
नक्सल मुक्त गांवों में 1 करोड़ रुपये के विकास कार्य
श्री शर्मा ने कहा कि पूर्व में अति नक्सल प्रभावित रहे और अब नक्सल मुक्त घोषित गांवों के विकास के लिए प्रत्येक गांव में 1-1 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए जाएंगे। प्रथम चरण में 50 गांवों को शामिल किया गया है, जिसमें सुकमा के 20, बीजापुर के 20 और नारायणपुर के 10 गांव शामिल हैं।
15 अगस्त को नक्सल मुक्त गांवों में फहरेगा तिरंगा
उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी स्वतंत्रता दिवस पर सभी नक्सल मुक्त गांवों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाए। उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीणों में राष्ट्रीय एकता, विश्वास और जनभागीदारी की भावना मजबूत होगी।
पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित युवाओं को मिलेगा लाभ
बैठक में नक्सल पीड़ितों और पुनर्वासित परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के विशेष प्रावधानों के तहत आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। वहीं आत्मसमर्पण कर चुके युवाओं को पुनर्वास नीति के तहत घोषित प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक माह के भीतर सुनिश्चित करने को कहा गया।
शहीदों की स्मृति में बनेंगे सामुदायिक स्मारक
बड़ी नक्सली घटनाओं वाले क्षेत्रों में शहीद जवानों और पीड़ितों की स्मृति में सामुदायिक स्मारक निर्माण पर भी जोर दिया गया। साथ ही शहीद जवानों और मृत नागरिकों के परिजनों को शासन की सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए बनेगी समिति
उप मुख्यमंत्री ने माओवादियों द्वारा लूटे गए हथियारों की बरामदगी के लिए अंतर्राज्यीय समन्वय समिति गठित करने और जंगलों में किसी भी हथियार के छूटे रहने की संभावना को खत्म करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक, सचिव नेहा चम्पावत, एडीजी विवेकानंद सिन्हा सहित गृह विभाग, पुलिस विभाग और संबंधित जिलों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
