रायपुर । केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में प्रस्तुत यह पहला बजट देश के समग्र विकास और हर नागरिक के कल्याण को केंद्र में रखता है, जिसमें आर्थिक विकास व रोजगार वृद्धि, जन-अपेक्षाओं की पूर्ति और सबका साथ, सबका विकास—इन तीन प्रमुख कर्तव्यों पर विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाएगा।
गरीब-किसान-युवा-महिला केंद्रित बजट, राज्यों को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने इसे समावेशी विकास को गति देने वाला बताया।
कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के ठोस कदम
बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए एआई व आधुनिक तकनीक से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन-डेयरी को प्रोत्साहन, तथा महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग व हस्तशिल्प को बढ़ावा देने की व्यवस्था की गई है। इससे गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
युवाओं के लिए रोजगार और अवसरों का विस्तार
मुख्यमंत्री ने बताया कि स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी और युवाओं को अपने क्षेत्र में ही रोजगार मिलेगा। साथ ही विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई की लागत में भी कमी आएगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े निवेश, इलाज होगा सुलभ
स्वास्थ्य क्षेत्र को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर, मानसिक स्वास्थ्य व आयुर्वेद को बढ़ावा, तथा मेडिकल टूरिज्म के लिए पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर सुधरेगा और रोजगार भी बढ़ेगा।
महिला सशक्तिकरण को नई गति
लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोड़ा जाएगा। हर जिले में बालिकाओं के छात्रावास निर्माण से उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ेगी।
उद्योग, शिक्षा और खेल को बढ़ावा
आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। खेलो इंडिया और शिक्षा सुधारों से युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।
कर सुधार और आम जनता को राहत
आयकर प्रक्रिया को सरल किया गया है। दवाइयां, कपड़े, जूते, मोबाइल, ईवी बैटरी, सोलर उपकरण, बायोगैस-सीएनजी जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे आम लोगों को सीधी राहत मिलेगी।
समावेशी विकास की दिशा में निर्णायक कदम
अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की भावना को मजबूत करता है और छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया।
