ऑनलाइन होगी रेत की मांग और स्वीकृति की प्रक्रिया, ग्रामीण परिवारों को निर्माण लागत में मिलेगी राहत
रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत घर बनाने वाले पात्र हितग्राहियों को अब रेत के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नया रायपुर स्थित मेफेयर लेक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल की शुरुआत की। इस व्यवस्था के जरिए पात्र ग्रामीण हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए नि:शुल्क रेत उपलब्ध कराई जाएगी।
घर निर्माण के लिए रेत की आसान उपलब्धता
सरकार की इस पहल का उद्देश्य प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के हितग्राहियों के लिए निर्माण सामग्री की उपलब्धता को सरल बनाना है। आवास निर्माण में रेत महत्वपूर्ण सामग्री होती है और इसकी व्यवस्था में आने वाला खर्च ग्रामीण परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है। मुफ्त रेत मिलने से हितग्राहियों को निर्माण लागत कम करने में मदद मिलेगी।
पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन, पारदर्शिता पर जोर
‘ई-रेत संगवारी’ पोर्टल के माध्यम से रेत की मांग दर्ज करने से लेकर उसकी स्वीकृति और उपलब्धता तक की प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इससे पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने के साथ हितग्राहियों को अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
पक्के मकान के सपने को मिलेगी गति
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। अब आवास निर्माण के लिए नि:शुल्क रेत की सुविधा मिलने से मकान बनाने की प्रक्रिया को गति देने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि आवास योजना के साथ निर्माण सामग्री की सुविधा जोड़ने से हितग्राहियों को योजना का अधिक व्यापक लाभ मिल सकेगा।
‘आपके सपनों का घर, हमारी जिम्मेदारी’
‘ई-रेत संगवारी’ को राज्य सरकार की ग्रामीण हितग्राहियों के लिए महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी पहल के रूप में प्रस्तुत किया गया है। नि:शुल्क रेत, डिजिटल प्रक्रिया, पारदर्शिता और सुविधा इस व्यवस्था के प्रमुख आधार हैं। सरकार के अनुसार यह पहल ग्रामीण परिवारों को आर्थिक राहत देने के साथ सुरक्षित और सम्मानजनक पक्का आवास उपलब्ध कराने के संकल्प को और मजबूत करेगी।
