रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में अग्निवीर सैनिकों और किसानों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने अग्निवीरों को राज्य की तृतीय श्रेणी की कुछ सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया है। साथ ही किसानों को खरीफ और रबी सीजन में समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई।
अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त होने वाले अग्निवीर सैनिकों को पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
राज्य सरकार का कहना है कि इस निर्णय से अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे तथा उनके अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ राज्य की सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था से जुड़े विभागों को मिलेगा।
उर्वरक उपलब्धता के लिए बनेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति
मंत्रिपरिषद ने किसानों को खरीफ और रबी मौसम में समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को भी मंजूरी दी है।
समिति के अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य के रूप में शामिल रहेंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। समिति उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति और वितरण की नियमित समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी।
