विधानसभा में बोले मुख्यमंत्री— किसानों, महिलाओं और ग्रामीण विकास के लिए सरकार ने किए ऐतिहासिक फैसले, विपक्ष राजनीतिक हताशा में लाया प्रस्ताव
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा में विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के विरुद्ध नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा को 54 सीटों का स्पष्ट जनादेश दिया, लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटों पर जीत दिलाई और अधिकांश नगरीय निकायों में भी भाजपा के पक्ष में मतदान किया। ऐसे में विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव जनता के निर्णय का अपमान है।
किसानों और महिलाओं के हित में सरकार के बड़े फैसले
मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने सत्ता में आते ही किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिए। लगभग 25 लाख किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की गई तथा दो वर्षों के बकाया बोनस के रूप में 3716 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को अब तक 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि प्रदान की जा चुकी है।
सिंचाई और ग्रामीण विकास को मिली नई गति
मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए दो वर्षों में 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा और वीबी-जी रामजी योजना के माध्यम से रोजगार और स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण तेज हुआ है। अटल पंचायत डिजिटल सुविधा केंद्रों के जरिए ग्रामीणों को बैंकिंग, प्रमाण-पत्र और अन्य सरकारी सेवाएं गांवों में ही उपलब्ध कराई जा रही हैं।
महिला सशक्तिकरण सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 10.40 लाख से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है। महिलाओं के नाम संपत्ति पंजीयन को प्रोत्साहित करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत तथा स्टाम्प शुल्क में 1 प्रतिशत की छूट दी गई है, जिससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और स्वामित्व मजबूत हुआ है।
विपक्ष पर साधा निशाना
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास पहले ही खो चुकी है। जनता ने पांच वर्षों तक उसके शासन को परखा और सत्ता से बाहर कर दिया। आज वही कांग्रेस जनता द्वारा चुनी गई सरकार पर अविश्वास जताकर अपनी राजनीतिक हताशा और नैतिक पराजय का परिचय दे रही है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्रत्येक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने के लिए समर्पित रहा है।
वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता पर जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से वाणिज्यिक कर, आबकारी, पंजीयन और खनिज राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। डिजिटल सुधारों और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण से राज्य की आय बढ़ी है, जिसका उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं और अधोसंरचना विकास में किया जा रहा है।
उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रदेश की जनता का भरोसा और सरकार की उपलब्धियां ही सबसे बड़ी ताकत हैं तथा विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव इस जनविश्वास के सामने टिक नहीं पाएगा।
