इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर सरकार का बड़ा फैसला
रायपुर। Chhattisgarh EV Charging Stations को मजबूत बनाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विस्तार किया जाएगा। इस संबंध में मंत्रालय में सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें परिवहन विभाग, ऊर्जा विभाग, सभी आरटीओ/डीटीओ, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, ईवी निर्माता कंपनियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।
एकीकृत एप से मिलेगी सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में विभिन्न कंपनियों के अलग-अलग मोबाइल एप होने से ईवी उपभोक्ताओं को चार्जिंग स्टेशन खोजने में परेशानी होती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल एप विकसित करेगी, जिससे सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी।
ऊर्जा विभाग पहले से ही CHiPS के माध्यम से पायलट एप पर कार्य कर रहा है। वहीं, भारत सरकार भी यूनिवर्सल ईवी चार्जिंग एप विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।
पीएम ई-ड्राइव योजना और ईवी नीति पर हुई चर्चा
बैठक में केंद्र सरकार की पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता तथा छत्तीसगढ़ ईवी नीति-2022 के अंतर्गत दिए जा रहे प्रोत्साहनों की विस्तृत समीक्षा की गई।
सभी जिलों के आरटीओ एवं डीटीओ अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित करने तथा एनओसी प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
तेल कंपनियों ने साझा की विस्तार योजना
बैठक में एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसीएल और जियो-बीपी के प्रतिनिधियों ने राज्य में संचालित और प्रस्तावित ईवी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी दी। कंपनियों ने आने वाले समय में चार्जिंग नेटवर्क का और विस्तार करने की अपनी कार्ययोजना भी प्रस्तुत की।
हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा
सचिव सह-परिवहन आयुक्त एस. प्रकाश ने कहा कि राज्य में मजबूत और सुलभ ईवी चार्जिंग नेटवर्क विकसित करना समय की आवश्यकता है। लोगों को चार्जिंग सुविधाओं की समय पर जानकारी उपलब्ध कराने से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी आएगी, जिससे प्रदूषण में कमी और हरित परिवहन को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य प्रदेशभर में आसान, विश्वसनीय और सुलभ चार्जिंग सुविधाएं उपलब्ध कराकर अधिक से अधिक लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
