नई दिल्ली। देश के केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि 8वें वेतन आयोग का औपचारिक गठन 3 नवंबर, 2025 को हो चुका है।
वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब में बताया कि आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, पेंशन ढांचे और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, यानी कि यह रिपोर्ट साल 2027 में सरकार को सौंप दी जाएगी। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए अभी कुछ समय इंतजार करना होगा।
कौन-कौन लाभान्वित होंगे और किसे नहीं मिलेगा फायदा
लाभान्वित:
केंद्रीय सरकार के सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारी और रिटायर पेंशनर्स।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी होगी।
लाभ नहीं मिलेगा:
बैंक कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा। इसके पीछे कारण यह है कि सरकारी बैंक कर्मचारियों का वेतन भारतीय बैंक संघ (IBA) के समझौतों के तहत संशोधित होता है।
क्या कहना है सरकार का
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि आयोग तय समयसीमा के भीतर अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगा और केंद्र सरकार इस पर आधारित कार्रवाई करेगी। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन तथा भत्तों में सुधार किया जाएगा।
