किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान खरीदेगी सरकार, इस साल 160 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य
रायगढ़। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सरकार किसानों से किए गए वादे के अनुरूप 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान खरीदेगी। उन्होंने बताया कि किसानों की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रदेशभर में 360 नए धान खरीदी केंद्र भी खोले जाएंगे।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी दिशा में इस वर्ष 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि खरीदी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए व्यवस्थाओं का विस्तार किया जा रहा है, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े।
360 नए केंद्र खुलने से किसानों को मिलेगी राहत
धान खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़ाने के फैसले से किसानों को स्थानीय स्तर पर सुविधा मिलने की उम्मीद है। सरकार का उद्देश्य खरीदी केंद्रों तक पहुंच आसान बनाना और किसानों को अनावश्यक परेशानी से बचाना है। नए केंद्रों के खुलने से मौजूदा केंद्रों पर दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है।
27 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में धान खरीदी नीति पर होगी चर्चा
वित्त मंत्री ओपी चौधरी के अनुसार, धान खरीदी नीति को अंतिम रूप देने के लिए 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं और अन्य आवश्यक पहलुओं पर निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद खरीदी प्रक्रिया के संचालन को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा।
किसानों से किए वादे पूरे करने का सरकार का दावा
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने किसानों से किए गए वादे के अनुरूप धान खरीदी की व्यवस्था की है। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौरान किसानों को बारदाने की उपलब्धता और भुगतान के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में किसानों को उनकी उपज का भुगतान एकमुश्त उनके खातों में किया जा रहा है। चौधरी ने कहा कि महतारी वंदन योजना से लेकर किसान हितैषी योजनाओं तक, सरकार का प्रयास पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है।
धान खरीदी पर किसानों की नजरें
15 नवंबर से प्रस्तावित धान खरीदी को देखते हुए प्रदेश के किसानों की नजरें अब कैबिनेट बैठक और खरीदी व्यवस्था से जुड़े अंतिम फैसलों पर रहेंगी। 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर, प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक खरीदी और 360 नए केंद्रों की घोषणा इस वर्ष की खरीदी व्यवस्था के प्रमुख बिंदु हैं। अब खरीदी नीति को अंतिम रूप दिए जाने के बाद यह स्पष्ट होगा कि केंद्रों के संचालन और अन्य व्यवस्थाओं को किस तरह लागू किया जाएगा।
