रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक में राज्य के विकास, डिजिटल शासन, औद्योगिक निवेश, आधारभूत संरचना और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ सहित सात प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की।
5 वर्षों में खर्च होंगे 500 करोड़ रुपये
कैबिनेट द्वारा स्वीकृत छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन का उद्देश्य राज्य में सुशासन, नई तकनीक, कौशल विकास और डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। यह मिशन 5 वर्षों की अवधि के लिए संचालित किया जाएगा, जिस पर 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
AI मिशन के तहत होंगे ये प्रमुख कार्य
मिशन के अंतर्गत राज्य में कई महत्वाकांक्षी पहल की जाएंगी, जिनमें शामिल हैं—
- 100 AI डेटा लैब की स्थापना।
- 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना।
- 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को सहायता।
- 6 लाख विद्यार्थियों को AI का प्रशिक्षण।
- 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को AI आधारित प्रशिक्षण।
- शासन व्यवस्था को अधिक सरल और तेज बनाने के लिए 50 से अधिक AI आधारित सेवाओं का विकास।
डिजिटल छत्तीसगढ़ की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार के अनुसार, यह मिशन भारत सरकार के IndiaAI Mission के अनुरूप तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य छत्तीसगढ़ को नवाचार, डिजिटल तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सुशासन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में विकसित करना है।
सरकार का मानना है कि इस पहल से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी, युवाओं के लिए नए रोजगार एवं स्टार्टअप के अवसर पैदा होंगे तथा राज्य की डिजिटल अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
