लंबे समय से लंबित आवासीय अधिकार पर बड़ा फैसला, सृजन कक्ष में हुआ संवाद कार्यक्रम
रायगढ़। कलेक्ट्रेट परिसर स्थित सृजन कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी की मौजूदगी में केलो विहार शासकीय कर्मचारी गृह निर्माण सहकारी समिति के पंजीकृत सदस्यों से सीधा संवाद किया गया। इस दौरान वर्षों से लंबित आवासीय अधिकार के मामलों में बड़ी राहत देते हुए पात्र हितग्राहियों को पट्टा वितरण किया गया।
2400 से 960 वर्गफुट तक के प्लॉट पर जारी हुए पट्टे और मांग पत्र
कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में हितग्राहियों को पट्टा और मांग पत्र सौंपे गए।
2400 वर्गफुट श्रेणी में डॉ. धनराज प्रसाद साहू, दुलीचंद देवांगन और एस.एच. खोडय़ार को, 1800 वर्गफुट में भवानी शंकर पटनायक को, 1500 वर्गफुट में आई.एस. परिहार, केदारनाथ प्रधान और बासंती सरकार को, 1200 वर्गफुट में खगेश्वर पटेल और मथुरा प्रसाद नामदेव को तथा 960 वर्गफुट श्रेणी में सूर्यकुमार पांडा, त्रिलोकी नाथ पुजारी, श्रीवत्स पांडा और बालकृष्ण डनसेना को पट्टा प्रदान किया गया।
“सपनों का घर अब हकीकत बना”— मंत्री का बयान
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि केलो विहार का पट्टा प्रकरण लंबे समय से लंबित और संवेदनशील था। कई परिवारों ने युवावस्था में मकान बनाए, लेकिन वर्षों तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिल सका। आज पट्टा मिलने से उनका सपना साकार हुआ है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि शेष प्रकरणों का भी जल्द निराकरण किया जाए।
103 हितग्राही चिन्हांकित, शेष मामलों पर भी प्रक्रिया जारी
जिला प्रशासन के अनुसार समिति से जुड़े कुल 103 पात्र हितग्राहियों की पहचान की गई है। बाकी प्रकरणों में भी नियमानुसार कार्रवाई जारी है, ताकि सभी पात्र लोगों को समय पर अधिकार मिल सके।
प्रशासन की भूमिका पर जताया संतोष
कार्यक्रम में मंत्री ने जिला प्रशासन, कलेक्टर और संबंधित अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि संवेदनशील प्रशासन ही आम लोगों के जीवन में वास्तविक बदलाव लाता है। खासतौर पर बुजुर्ग हितग्राहियों को उनके अधिकार दिलाना एक महत्वपूर्ण पहल है।
