मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अमेरिका और Iran ईरान के रिश्तों को लेकर बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष अब समाप्ति की ओर है और जल्द ही शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। हालांकि, तेहरान ने इस दावे को खारिज करते हुए साफ कहा है कि किसी भी समझौते पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।
ट्रम्प का बड़ा दावा, ईरान ने बताया जल्दबाजी
व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत और एक वर्चुअल रैली के दौरान ट्रम्प ने कहा कि ईरानी नेतृत्व ने नई शांति डील को मंजूरी दे दी है। उनके अनुसार, प्रस्तावित समझौते के तहत ईरान भविष्य में परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। ट्रम्प ने यह भी संकेत दिया कि यह समझौता इसी सप्ताह यूरोप में साइन हो सकता है, जिसमें अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD Vance JD Vance भी शामिल रह सकते हैं।
हालांकि, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता Esmail Baghaei इस्माइल बघई ने ट्रम्प के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि वार्ता जारी है, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक या अंतिम सहमति नहीं बनी है।
होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का सख्त रुख
तनाव के बीच Strait of Hormuz होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी ईरान ने आक्रामक रुख दिखाया है। ईरानी सेना के वरिष्ठ अधिकारी Habibollah Sayyari एडमिरल हबीबोल्लाह सय्यारी ने दावा किया कि इस रणनीतिक समुद्री मार्ग पर पूरी तरह ईरान का नियंत्रण है और कोई भी जहाज उसकी अनुमति के बिना यहां से नहीं गुजर सकता।
उन्होंने अमेरिकी दावों को भी खारिज किया, जिनमें हालिया सैन्य कार्रवाई में ईरानी नौसेना को नुकसान पहुंचने की बात कही गई थी। होर्मुज स्ट्रेट वैश्विक तेल आपूर्ति का प्रमुख मार्ग माना जाता है, इसलिए यहां तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है।
समझौते के रास्ते में तीन बड़े मुद्दे
Islamic Republic News Agency IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि शांति समझौता होता भी है तो तीन अहम मुद्दे अब भी विवाद में हैं—
- ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम को जारी रखने की अनुमति
- अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंधों का पूर्ण हटाया जाना
- युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा तंत्र तैयार करना
इन मुद्दों पर अगले 60 दिनों तक बातचीत जारी रह सकती है।
भारत ने भी जताई नाराजगी
इसी बीच होर्मुज क्षेत्र में अमेरिकी हमलों के दौरान तीन भारतीय नाविकों की मौत की खबर ने भारत की चिंता बढ़ा दी है। भारत सरकार ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए अमेरिकी प्रतिनिधि को तलब कर अपनी नाराजगी दर्ज कराई है।
