रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में किसानों और अग्निवीर सैनिकों के हित में दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन तथा अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।
खाद की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करेगी उप समिति
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार गठित मंत्री-मंडलीय उप समिति उर्वरकों की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी तथा राज्य सरकार को आवश्यक सुझाव देगी। समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे, जबकि कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जा सकेगा।
अग्निवीरों को तृतीय श्रेणी की नौकरियों में मिलेगा 10% आरक्षण
कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ को मंजूरी देते हुए राज्य की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया है। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर लागू होगा।
इन अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण का लाभ
आरक्षण का लाभ उन अग्निवीर सैनिकों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है।
सरकार का दावा—अनुभव और अनुशासन का मिलेगा लाभ
राज्य सरकार का कहना है कि इस फैसले से अग्निवीर सैनिकों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही उनके अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ पुलिस, वन एवं जेल विभाग की कार्यप्रणाली को भी मिलेगा।
