नई दिल्ली : भारत निर्वाचन आयोग मंगलवार को केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की ड्राफ्ट मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। इसे 2026 में प्रस्तावित विधानसभा और अन्य चुनावों की तैयारियों की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
आयोग के अनुसार, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल्स को मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ) और जिला निर्वाचन अधिकारियों (डीईओ) के माध्यम से सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया जाएगा। राजनीतिक दल तय समय सीमा के भीतर मतदाता सूची पर दावे, आपत्तियां और सुझाव दर्ज करा सकेंगे। आयोग ने निर्देश दिए हैं कि दलों को मतदाता सूची की हार्ड कॉपी भी उपलब्ध कराई जाए।
पारदर्शिता और जनता की सुविधा के लिए ड्राफ्ट मतदाता सूची सीईओ और डीईओ की आधिकारिक वेबसाइटों पर भी अपलोड की जाएगी। इसके साथ ही अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत और डुप्लीकेट मतदाताओं की अलग-अलग सूचियां भी वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जाएंगी।
ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इस दौरान चुनावी पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) नोटिस जारी करेंगे, सुनवाई करेंगे और दावों व आपत्तियों पर निर्णय लेंगे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस अवधि में सभी वास्तविक और पात्र मतदाताओं को सूची में जोड़ा जा सकता है, जबकि एक से अधिक स्थानों पर दर्ज नामों को केवल एक जगह रखा जाएगा।
यह भी कहा गया है कि बिना उचित प्रक्रिया, नोटिस और कारणयुक्त आदेश के किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। पात्र मतदाताओं को शामिल करने के लिए बूथ लेवल अधिकारियों ने घर-घर जाकर सत्यापन किया है और राजनीतिक दलों के साथ बैठकें कर फील्ड वेरिफिकेशन भी कराया गया है।
सभी दावे और आपत्तियों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची 14 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी।
